कैसे हो हिंदी का उद्धार?

एक सवाल से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। संवैधानिक रूप से आज भारत की "राष्ट्र-भाषा" क्या है? उत्तर है - कोई भाषा नहीं। आजादी के सड़सठ साल बाद भी हमारे राष्ट्र भारत की राष्ट्रभाषा तक संविधान में  स्पष्ट नहीं है। कितना दुखद है? हाँ खुशी की भी एक बात है कि संवैधानिक रूप से भारत में कोई राष्ट्रभाषा भले ही ना हो लेकिन लगभग सात दशक के सफर के दौरान हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में पूरे राष्ट्र में विकसित हुई है। यहाँ तक कि दक्षिण के राज्यों में भी अब हिन्दी सहजता से बोली और समझी जाती है।

भाषा जो सम्पर्क की, हिन्दी उसमे मूल।
भाषा बनी न राष्ट्र की, यह दिल्ली की भूल।।

लेकिन फिर सवाल है कि जिस हिन्दी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों पूरे देश के लोगों को जोड़ने का काम किया, देशवासियों को अंग्रेज और अंग्रेजियत से मुक्ति दिलाने में जिस भाषा की भूमिका अहम मानी जाती थी और जो व्यावहारिक रूप से आज भी सम्पूर्ण राष्ट्र को सम्पर्क-सूत्र के रूप में बाँधने का काम कर रही है, वही हिन्दी आज इतनी उपेक्षित क्यों? इतनी निरीह क्यों? यकीन नहीं आता तो देश के किसी भी हिस्से में किसी हिन्दी विद्यालय की स्थिति देख लें।

राज काज के काम हित, हिन्दी है स्वीकार।
लेकिन विद्यालय सभी, हिन्दी के बीमार।।

आजादी या सत्ता हस्तांतरण के समय सिर्फ इतना हुआ कि गोरे अंग्रेज के हाथ से सत्ता काले अंग्रेज के हाथ में आ गयी। अंग्रेज तो गए पर अंग्रेजियत बची रही और अंग्रेजी भाषा को उत्तरोत्तर छद्म और प्रत्यक्ष रूप से "राज्याश्रय" मिलने लगा। परिणाम स्वरूप हिन्दी धीरे धीरे उपेक्षित होती रही और अंग्रेजी लगातार पल्लवित - पुष्पित। हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को जाननेवाले रोजगारों से वंचित होने लगे और अंग्रेजीदां के लिए रोजगार ही रोजगार। हिन्दी दिवस या अन्य अवसरों पर हिन्दी की महत्ता को हिन्दी में समझाने वाले रहनुमाओं की सन्तान भी अंग्रेजी में प्रवीण होने लगे और ऊँचे पदों पर लगातार काबिज होने लगे।

मंत्री की सन्तान सब, अक्सर पढ़े विदेश।
भारत में भाषण करे, हिन्दी में संदेश।।

सबसे मजेदार बात यह है कि व्याकरण के नियम के हिसाब से भी "व्यक्तिवाचक संज्ञा" के अनुवाद का चलन नहीं है। लेकिन इतने सालों के बाद भी भारत (जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है) का अनुवाद "इन्डिया" धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। शायद दुनिया के किसी भी देश के नाम का अनुवाद नहीं होता है। खैर----

पानी और प्रशासन का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। हिन्दी तबतक उपेक्षित रहेगी जबतक दिल्ली के शासकवर्ग हिन्दी को सही अर्थों में राज्याश्रय नहीं देंगे, रोजगार के अवसरों में इसकी महत्ता को नहीं स्वीकार करेंगे, हिन्दी विद्यालयों की स्थिति सहित शिक्षकों की बेहतरी का खयाल नहीं रखेंगे तबतक हिन्दी यूँ ही निरन्तर उपेक्षा का शिकार होते रहेगी और यह भी सम्भव है लोग हिन्दी पढ़ना लिखना भी भूल जाय। 

यह स्थिति आज भी देखी जा सकती है। आज आपको अपने आस पास ही कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी बोल तो लेते हैं किसी तरह पर हिन्दी पढ़ नहीं पाते। किसी भी घर में जाएँ तो माता-पिता, अभिभावक अपने बच्चों यह कहते मिलेंगे कि - बेटा जरा "अंकल" को वो "पोएम" सुना दो। माता पिता भी खुश होते हैं कि चलो बच्चों को हिन्दी नहीं आती तो क्या? अंग्रजी तो फर्राटेदार बोलता है ना?

यानि हिन्दी के प्रति सरकारी उपेक्षा के कारण अब अभिभावकगण की दृष्टि में भी हिन्दी उपेक्षित हो रही है। फिर कैसे होगा उद्धार हिन्दी का? यह सवाल आज ज्वलन्त है। हमें भी जागने की जरूरत है और सरकारी तंत्रों को अपनी एकता से जगाने की भी। हम हिन्दुस्तान में रहकर साल में एकबार "हिन्दी पखवारा" मनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझने लगे। सभी सरकारी संस्थाओं में यह "पुणीत" कार्य साल में एकबार अवश्य होता है।

हमारे राष्ट्र की भाषा बने कब शान से हिन्दी?
हमारी भिन्नता में एकता की जान ये हिन्दी।
मगर सच है सभी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते हैं,
तो कैसे बन सकेगी देश की पहचान ये हिन्दी।  

और चलते चलते एक बात और - हिन्दी पखवारे के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने संदेश दिया कि - आजकल लोगों की बहुत "बैड हैबीट" हो गयी है कि हिन्दी बोलने में "इंगलिश वर्ड" का "यूज" करते हैं।